EPS-95 पेंशन योजना के तहत पेंशनरों के हक और अधिकारों की लड़ाई लंबे समय से चल रही है। इस संदर्भ में, NAC (नेशनल अग्रीव्ड कमेटी) के प्रमुख अशोक रावत ने हाल ही में लोणावळा, महाराष्ट्र में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की।
इस बैठक का उद्देश्य आगामी आंदोलन की रणनीति तैयार करना औरEPS-95 पेंशनरों की समस्याओं को सरकार तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना था।इस बैठक ने EPS-95 पेंशन योजना के तहत न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, डीए (महंगाई भत्ता), और मेडिकल सुविधाओं जैसी मांगों पर जोर दिया।
बैठक का सारांश
| मुख्य बिंदु | विवरण |
| बैठक का स्थान | लोणावळा, महाराष्ट्र |
| आयोजनकर्ता | NAC प्रमुख अशोक रावत |
| मुख्य मुद्दे | न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी, डीए लागू करना, मेडिकल सुविधाएं |
| प्रतिभागी | EPS-95 पेंशनधारक और NAC सदस्य |
| आगामी कदम | राष्ट्रव्यापी आंदोलन |
| सरकार से अपेक्षा | ₹7,500 मासिक पेंशन + डीए + मेडिकल सुविधाएं |
EPS-95: एक परिचय
EPS-95 योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाई गई थी। इसके तहत कर्मचारी अपनी सेवा अवधि पूरी करने के बाद मासिक पेंशन प्राप्त करते हैं।
हालांकि, इस योजना में कई चुनौतियां हैं जैसे कि कम पेंशन राशि और चिकित्सा सुविधाओं की कमी।
EPS-95 आंदोलन और अशोक रावत की भूमिका
EPS-95 पेंशन योजना 1995 में EPFO (कर्मचारी भविष्य निधि संगठन) द्वारा शुरू की गई थी। यह योजना संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, पेंशनरों ने इस योजना में कई खामियों को उजागर किया है, जैसे कि न्यूनतम पेंशन राशि का बेहद कम होना।
अशोक रावत, NAC के प्रमुख, इस मुद्दे पर लगातार आवाज उठा रहे हैं। उनकी अगुवाई में कई आंदोलन और प्रदर्शन हुए हैं, जिनका उद्देश्य EPS-95 पेंशनरों के लिए न्यूनतम ₹7,500 मासिक पेंशन और डीए लागू करवाना है।
बैठक का उद्देश्य और मुख्य बिंदु
- न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी: वर्तमान में EPS-95 के तहत न्यूनतम पेंशन ₹1,000 है, जिसे बढ़ाकर ₹7,500 करने की मांग की जा रही है।
- डीए (महंगाई भत्ता): महंगाई के बढ़ते स्तर को ध्यान में रखते हुए डीए लागू करने की मांग।
- मेडिकल सुविधाएं: EPS-95 पेंशनरों को मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव।
- सरकार पर दबाव: आंदोलन के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाना ताकि उनकी मांगों को जल्द से जल्द स्वीकार किया जाए।
आंदोलन की रणनीति
- राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन: देशभर के EPFO कार्यालयों के सामने प्रदर्शन आयोजित करना।
- सोशल मीडिया अभियान: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जागरूकता फैलाना।
- संसद घेराव: संसद सत्र के दौरान अपनी मांगों को उठाने के लिए दिल्ली में प्रदर्शन।
- सुप्रीम कोर्ट का सहारा: कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से न्याय पाने का प्रयास।
EPS-95 योजना की मुख्य विशेषताएं
- न्यूनतम सेवा अवधि: 10 वर्ष
- न्यूनतम उम्र: 58 वर्ष
- योगदान: कर्मचारी और नियोक्ता दोनों द्वारा
- वर्तमान न्यूनतम पेंशन: ₹1,000
पेंशनरों की समस्याएं
- कम पेंशन राशि: वर्तमान ₹1,000 मासिक राशि पर्याप्त नहीं है।
- डीए का अभाव: महंगाई भत्ते की अनुपस्थिति से जीवनयापन मुश्किल हो जाता है।
- मेडिकल सुविधाओं की कमी: वृद्धावस्था में चिकित्सा खर्च एक बड़ा बोझ बनता है।
निष्कर्ष
लोणावळा में हुई यह बैठक EPS-95 आंदोलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अशोक रावत और NAC टीम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे तब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं। यह आंदोलन न केवल आर्थिक न्याय बल्कि सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी प्रयास है।
Disclaimer: यह लेख केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। इसमें दी गई जानकारी वास्तविक घटनाओं पर आधारित है। हालांकि, पाठकों से अनुरोध है कि वे किसी भी कदम उठाने से पहले संबंधित अधिकारियों या विशेषज्ञों से सलाह लें।