Manrega Yojana Update – सदन में उठा रोजगार सेवकों का मुद्दा! 2025 में मानदेय ₹25,000 करने की तैयारी? जानें लेटेस्ट अपडेट और सरकार का रुख

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के तहत ग्राम रोजगार सेवक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के कार्यों का संचालन करते हैं। हाल ही में, उत्तर प्रदेश में ग्राम रोजगार सेवकों के मानदेय को बढ़ाने की मांग उठाई गई है, जिसमें उनका मानदेय ₹25,000 प्रति माह करने की तैयारी हो सकती है। यह मांग इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ग्राम रोजगार सेवकों को अक्सर विलंबित भुगतान की समस्या का सामना करना पड़ता है।

ग्राम रोजगार सेवकों की नियुक्ति संविदा पर होती है, और उन्हें मनरेगा की कार्य योजना बनाने, कार्य कराने, मस्टरोल बनाने, और भुगतान की प्रक्रिया को पूरा करने की जिम्मेदारी होती है। हालांकि, उनका मानदेय अक्सर ₹7,788 प्रति माह होता है, जो उनकी जिम्मेदारियों के अनुसार कम माना जाता है। सरकार ने हाल ही में 36,000 ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की घोषणा की है, जो उनके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

MGNREGA Updates 2025

MGNREGA अपडेट्स 2025 के बारे में विस्तार से जानकारी निम्नलिखित है:

योजना का विवरण

विशेषताविवरण
योजना का नाममहात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA)
लॉन्च किया गयाकेंद्र सरकार द्वारा
लक्ष्यग्रामीण क्षेत्रों में 100 दिनों का गारंटीड रोजगार प्रदान करना
पात्रताग्रामीण क्षेत्रों के नागरिक
ग्राम रोजगार सेवक की भूमिकामनरेगा कार्यों का संचालन करना
मानदेय₹7,788 प्रति माह (वर्तमान), ₹25,000 प्रस्तावित
नियमितीकरण36,000 ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित किया गया
वित्तीय लाभमजदूरी सीधे बैंक खाते में जमा की जाती है
पारदर्शिताभुगतान प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ी है
जियोटैगिंगकार्यस्थलों की जियोटैगिंग की जाती है

ग्राम रोजगार सेवकों की भूमिका और मांग

भूमिका

  • कार्य योजना बनाना: ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा की कार्य योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
  • कार्य कराना: वे कार्यों का संचालन और निगरानी करते हैं।
  • मस्टरोल बनाना: मस्टरोल की जिम्मेदारी भी उनकी होती है।

मांग

  • मानदेय वृद्धि: ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय ₹25,000 प्रति माह करने की मांग है।
  • नियमितीकरण: उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की मांग भी की जा रही है।

ग्राम रोजगार सेवकों के लिए आवश्यक दस्तावेज़

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • मोबाइल नंबर
  • शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र

ग्राम रोजगार सेवकों के लिए आवेदन प्रक्रिया

  1. ग्राम पंचायत में जाएं।
  2. ग्राम रोजगार सेवक आवेदन पत्र प्राप्त करें।
  3. आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ संलग्न करें।
  4. आवेदन पत्र जमा करें और पंजीकरण संख्या नोट करें।

ग्राम रोजगार सेवकों के लाभ

वित्तीय लाभ

  • मानदेय: ग्राम रोजगार सेवकों को प्रति माह मानदेय दिया जाता है।
  • नियमितीकरण: उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देने से उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ेगी।

सामाजिक प्रतिष्ठा

  • सामाजिक प्रतिष्ठा: ग्राम रोजगार सेवकों को समाज में सम्मान मिलता है।
  • विकास में योगदान: वे ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं।

ग्राम रोजगार सेवकों से जुड़े कुछ सवाल-जवाब

Q1: ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय कितना है?

वर्तमान में ग्राम रोजगार सेवकों का मानदेय ₹7,788 प्रति माह है, लेकिन इसे ₹25,000 करने की मांग है।

Q2: ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित किया जा रहा है?

हाँ, उत्तर प्रदेश में 36,000 ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया गया है।

ग्राम रोजगार सेवकों के भविष्य की संभावनाएं

भविष्य में ग्राम रोजगार सेवकों को और भी अधिक लाभ मिल सकता है, जैसे कि उनका मानदेय बढ़ाना और उन्हें राज्य कर्मचारी का दर्जा देना। सरकार इस दिशा में काम कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को और भी गति मिलेगी।

Disclaimer:

यह लेख जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। ग्राम रोजगार सेवकों का मुद्दा वास्तव में सदन में उठाया गया है, और उनके मानदेय को बढ़ाने की मांग की जा रही है। हालांकि, ₹25,000 के मानदेय की जानकारी विशिष्ट नहीं है, क्योंकि यह अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं की गई है। उत्तर प्रदेश में 36,000 ग्राम रोजगार सेवकों को नियमित कर राज्य कर्मचारी का दर्जा देने की घोषणा की गई है, जो उनके भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।

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